Information about Dearness Allowance (महागाई भत्ता )

महागाई भत्ता Information about Dearness Allowance

महागाई भत्ता  (Dearness allowance) हा केंद्र सरकार ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स नुसार देत असते. DA चे कॅलक्युलेशन हे ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्सशी जोडलेले असते. याठिकाणी वापरलेल्या फॉर्म्युलामध्ये AICPI ची सरासरी घेतली जाते.

केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासन त्यानंतर Dearness allowance चा शासन निर्णय काढते. महागाई भत्ता हा बेसिक पे च्या आधारावर टक्क्यांमध्ये गणला जातो.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी 2016 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून ,Dearness allowance दराच्या प्रमाणात देखील बदल करण्यात आले आहेत. 2016 पासून ते आजपर्यंतचे महागाई भत्ता दर खालीलप्रमाणे आहेत.

७ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

७ वा वेतन आयोग थोडक्यात

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग चांगलाच गाजला आहे. सर्व पदनामाची वेतन पातळी वाढवण्यात आली आहे, तसेच फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ते 2.67 पर्यंत वाढवला आहे. 7 वेतन आयोगाचे नवीनतम अपडेट खाली पहा सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पेमेंट सरकारी कर्मचार्‍यासाठी एंट्री लेव्हलवरील किमान पेमेंट रु. वरून वाढले आहे.

७ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता १

अ.न.लागू दिनांकमहागाई भत्ता दरशासन निर्णय दिनांक
१ जानेवारी २०१६०.००%१ फेब्रुवारी २०१९
१ जुलै २०१६२.००%१ फेब्रुवारी २०१९
१ जानेवारी २०१७४.००%१ फेब्रुवारी २०१९
१ जुलै २०१७५.००%१ फेब्रुवारी २०१९
१ जानेवारी २०१८७.००%१ फेब्रुवारी २०१९
१ जुलै २०१८९.००%१ फेब्रुवारी २०१९
१ जानेवारी २०१९१२.००%८ जुलै २०१९
१ जुलै २०१९१७.००%४ जानेवारी २०२०
१ जुलै २०२१३१.००%३० मार्च २०२२
१०१ जानेवारी २०२२३४.००%१७ ऑगस्ट २०२२
१११ जुलै २०२२३८.००%१० जानेवारी २०२३
१२१ जानेवारी २०२३४२.००%३० जून २०२३

दिनांक ०१-०१-२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासन अधिसूचना दिनांक ३०-०१-२०१९ व शासन परिपत्रक क्र. वेपूर २०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दिनांक १४-०५-२०१९ नुसार सातवा वेतन आयोग शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी यांना लागू करण्यात आला आहे. ज्या शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१६ किंवा त्या नंतर पदोन्नती किंवा नियुक्ती अथवा श्रेणीवाढ झाली नसेल त्यांच्या ०१ जुलैच्या वेतनवाढीच्या दिनांकामध्ये बदल होणार नाही. अशा प्रकरणी १ जानेवारी हा वेतनवाढीचा दिनांक घेता येणार नाही. एक वर्षाच्या कालावधी मध्ये मात्र एकच वेतनवाढ अनुज्ञेय असेल.

दिनांक ०१-०१-२०१६ नंतर नियुक्त झालेल्या  कर्मचाऱ्यास विकल्पाच्या आधारे वेतननिश्चिती करता येणार नाही. निलंबित कर्मचारी, असाधारण रजेवरील कर्मचारी यांना कामावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून सदर तरतूदी लागू राहतील. दिनांक ०१-०१-२०१६ ते ३१-१२-२०१८ या कालावधीत जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असेल तर त्या प्रकरणी कार्यालय प्रमुखाने मृत कर्मचाऱ्यास जे फायद्याचे ठरेल त्यानुसार वेतन निश्चिती करावी.

७ वा वेतन आयोग अधिक माहिती 

७ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता २

अ क्रपासून पर्यंत दर
1जानेवारी 2016जुन 20160%
2जुलै 2016डिसेंबर 20162%
3जानेवारी 2017जुन 20174%
4जुलै 2017डिसेंबर 20175%
5जानेवारी 2018जुन 20187%
6जुलै 2018डिसेंबर 20189%
7जानेवारी 2019जुन 201912%
8जुलै 2019जुन 202117%
9जुलै 2021फेब्रुवारी 2021 28%
10 जुलै 2021डिसेंबर 2021 31%
11जानेवारी 2022जुन 202234%
12जुलै 2022डिसेंबर 202238%
13जानेवारी 2023 42%

६ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

६ वा वेतन आयोग थोडक्यात

महागाई भत्ता

२००८ मध्ये हकीम समिती स्थापन करण्यात आली  होती. शासन निर्णय दि.२७-०२-२००९  नुसार राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्विकृत करण्यात आल्या आहे. शासन अधिसूचना दि.२२-०४-२००९  च्या अधिसूचना नुसार दिनांक ०१-०१-२००६  पासून साहवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. शासन परिपत्रक दि.२९-०४-२००९ नुसार वेतन नियम-२००९ नुसार वेतन निश्च‍ितीबददल सूचना देण्यात आल्या आहे.

६ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून ६ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, २००६ पासून महागाई भत्ता दर खालीलप्रमाणे आहेत .

अ क्रपासून पर्यंत दर
1जानेवारी 2006जुन 20060%
2जुलै 2006डिसेंबर 20062%
3जानेवारी 2007जुन 20076%
4जुलै 2007डिसेंबर 20079%
5जानेवारी 2008जुन 200812%
6जुलै 2008डिसेंबर 200816%
7जानेवारी 2009जुन 200922%
8जुलै 2009मे 201027%
9जुन 2010ऑक्टोबर 201035%
10नोव्हेंबर 2010एप्रिल 201145%
11मे 2011सप्टेंबर 201151%
12ऑक्टोबर 2011डिसेंबर 201158%
13जानेवारी 2012जुन 201265%
14जुलै 2012डिसेंबर 201272%
15जानेवारी 2013जुन 201380%
16जुलै 2013डिसेंबर 201390%
17जानेवारी 2014जुन 2014100%
18जुलै 2014डिसेंबर 2014107%
19जानेवारी 2015जुन 2015113%
20जुलै 2015डिसेंबर 2015119%
21जानेवारी 2016जुन 2016125%
22जुलै 2016डिसेंबर 2016132%
23जानेवारी 2017जुन 2017136%
24जुलै 2017डिसेंबर 2017139%
25जानेवारी 2018डिसेंबर 2018142%

५ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

५ वा वेतन आयोग थोडक्यात

पाचव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना 9 एप्रिल 1994 रोजी जारी करण्यात आली होती, परंतु ती 2 मे 1994 रोजी कार्यरत झाली. या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. रत्नवेल पांडियन आणि सदस्य सुरेश तेंडुलकर (दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक) आहेत. ) आणि एम. ऑफ. काओ (IAS) च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला 17,000 कोटी रुपये खर्च झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 31% वाढ सुचवली होती. 1996-97 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर एकूण 218.85 अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले होते. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर हा खर्च 99% ने वाढून ₹43,568 कोटी झाला.

सरकारने कर्मचार्‍यांची संख्या सुमारे 30% कमी करावी अशी एक शिफारस होती; आणि सुमारे 3,50,000 रिक्त पदांवर भरती करू नका. मात्र, यापैकी एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी झाली नाही. या आयोगाच्या शिफारशींचा जागतिक बँकेनेही निषेध केला.

५ वा वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

महागाई भत्ता

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १९९६ पासून ५ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, १९९६ पासून महागाई भत्ता दर खालीलप्रमाणे आहेत .

अ क्रपासून पर्यंत दर
1जानेवारी 1996जुन 19960%
2जुलै 1996डिसेंबर 19964%
3जानेवारी 1997जुन 19978%
4जुलै 1997डिसेंबर 199713%
5जानेवारी 1998जुन 199816%
6जुलै 1998डिसेंबर 199822%
7जानेवारी 1999जुन 199932%
8जुलै 1999डिसेंबर 199937%
9जानेवारी 2000सप्टेंबर 200138%
10ऑक्टोबर 2001डिसेंबर 200141.50%
11जानेवारी 2002मार्च 200243.50%
12एप्रिल 2002जुन 200246.25%
13जुलै 2002डिसेंबर 200248.50%
14जानेवारी 2003मार्च 200350.75%
15एप्रिल 2003मे 200455%
16जुन 2004जुलै 200461%
17बेसीक + डि.पी. 0.5
18ऑगस्ट 2004मार्च 200511%
19एप्रिल 2005जुन 200514%
20जुलै 2005ऑक्टोबर 200517%
21नोव्हेंबर 2005एप्रिल 200621%
22मे 2006ऑगस्ट 200624%
23सप्टेंबर 2006मार्च 200729%
24एप्रिल 2007जुन 200735%
25जुलै 2007डिसेंबर 200741%
26जानेवारी 2008जुन 200847%
27जुलै 2008डिसेंबर 200854%
28जानेवारी 2009जुन 200964%
29जुलै 2009 73%

४ था वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

४ था वेतन आयोग थोडक्यात

चौथ्या वेतन आयोगाची स्थापना जून 1983 मध्ये झाली, ज्याने 4 वर्षांनंतर 18.3.1987 रोजी आपला अहवाल सादर केला. या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष पी एन सिंघल होते. त्यांच्या शिफारशींचे पालन केल्यामुळे सरकारवर एकूण 1282 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडला. या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित ‘रँक पे’ ही संकल्पना देशात प्रथमच सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. मात्र, तो (‘रँक पे’) नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषित केला होता.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १९८६ पासून ४ था वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, १९८६  पासून महागाई भत्ता दर खालीलप्रमाणे आहेत .

४ था वेतन आयोग महागाई भत्ता तक्ता

अ क्रपासून पर्यंत दर
1जानेवारी 1986डिसेंबर 19864%
2जानेवारी 1987जुन 19878%
3जुलै 1987डिसेंबर 198713%
4जानेवारी 1988जुन 198818%
5जुलै 1988डिसेंबर 198823%
6जानेवारी 1989जुन 198929%
7जुलै 1989डिसेंबर 198934%
8जानेवारी 1990जुन 199038%
9जुलै 1990डिसेंबर 199043%
10जानेवारी 1991जुन 199151%
11जुलै 1991डिसेंबर 199160%
12जानेवारी 1992जुन 199270%
13जुलै 1992डिसेंबर 199283%
14जानेवारी 1993जुन 199392%
15जुलै 1993डिसेंबर 199397%
16जानेवारी 1994जुन 1994104%
17जुलै 1994डिसेंबर 1994114%
18जानेवारी 1995जुन 1995125%
19जुलै 1995डिसेंबर 1995136%
20जानेवारी 1996जुन 1996148%
21जुलै 1996डिसेंबर 1996153%
22जानेवारी 1997जुन 1997170%
23जुलै 1997डिसेंबर 1997182%
24जानेवारी 1998जुन 1998190%
25जुलै 1998डिसेंबर 1998203%
26जानेवारी 1999 228%
फोटो साईज कमी करणे दात दुखी आयुर्वेदिक औषध सिंघम 3 मुव्हीचा फर्स्ट लूक समोर 10 बेस्ट सस्पेन्स फुल बॉलिवूड चित्रपट iqoo z6 lite 5g फोन बद्दल सर्व माहिती